ध्यानाकर्षण प्रस्ताव
प्रतिनिधि सभा — नेपाल संसद
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव
Adjournment Motion / Policy Proposal
विषय
राष्ट्रिय हुलाक ठेगाना प्रणाली सुधार
मन्त्रालय
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि / स्थानीय तह
१. सन्दर्भ तथा समस्याको पृष्ठभूमि
माननीय सभामुख महोदय, नेपालमा हाल एउटा एकीकृत र संरचित हुलाक ठेगाना प्रणाली अभाव छ। घरदेखि घरमा हुलाक वितरण गर्ने व्यवस्था अत्यन्त न्यून रहेको छ। अधिकांश नागरिकले हुलाक सेवाका लागि हुलाकघरमा स्वयं उपस्थित हुनु पर्दछ, जसले वृद्धवृद्धा, अपांगता भएका व्यक्ति तथा दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई थप कठिनाइ सिर्जना गर्दछ। डिजिटल अर्थतन्त्रको विकाससँगै ई-कमर्स, कानुनी कागजात, औषधि तथा सरकारी पत्राचारको घरदैलो वितरण आवश्यक भइसकेको छ।
२. मुख्य समस्याहरू
क. नेपालमा प्रत्येक घरको लागि अद्वितीय हुलाक ठेगाना (Unique Postal Address) को अभाव।
ख. हालको हुलाक सेवा घरदैलो वितरणमुखी नभई संग्रहमुखी (Collection-based) रहेको छ।
ग. सडक पहुँच नभएका पहाडी तथा दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दा हुलाक सेवाबाट पूर्णतः वञ्चित हुनुपरेको अवस्था।
घ. व्यापारिक सामान, सरकारी कागजात र कानुनी सूचनाको ढिलो तथा अविश्वसनीय वितरणले आर्थिक तथा प्रशासनिक नोक्सानी।
ङ. राष्ट्रिय जनगणनामा घर नम्बर प्रणाली भए पनि हुलाक प्रणालीसँग एकीकरण नभएको।
३. प्रस्तावित राष्ट्रिय हुलाक ठेगाना संरचना
प्रत्येक घरलाई निम्न ढाँचामा अद्वितीय हुलाक ठेगाना प्रदान गरिनु पर्दछ:
घरधनीको नाम | राम बहादुर श्रेष्ठ |
घर नं. / टोल | H-045, नयाँबस्ती टोल |
वडा नं. | वडा नं. ०५ |
गाउँपालिका / नगरपालिका | पोखरा महानगरपालिका |
जिल्ला | कास्की |
प्रदेश | गण्डकी प्रदेश |
PIN कोड | NP-33700-05-045 |
PIN ढाँचा: NP-[जिल्ला कोड]-[वडा नं.]-[घर क्रमांक] — यो कोड राष्ट्रिय परिचयपत्र, भू-लेखदर्ता तथा डिजिटल सेवासँग आबद्ध गरिनेछ।
४. कार्यान्वयन योजना (चरणबद्ध)
अल्पकालीन — वर्ष ०–१
• स्थानीय तहमार्फत सम्पूर्ण घरहरूको डिजिटल सर्वेक्षण तथा जिओ-ट्यागिङ।
• प्रत्येक घरमा अद्वितीय PIN कोड सहितको नामफलक (Address Plate) वितरण।
• सडक पहुँच नभएका क्षेत्रका लागि वडा कार्यालय वा स्थानीय संस्थामा अस्थायी हुलाक संग्रह केन्द्र स्थापना।
मध्यकालीन — वर्ष १–३
• हुलाक कर्मचारीलाई घरदैलो वितरण तालिम तथा इलेक्ट्रोनिक ट्र्याकिङ डिभाइस उपलब्ध गराउने।
• ई-कमर्स कम्पनीसँग सार्वजनिक-निजी साझेदारी मार्फत Last-Mile Delivery नेटवर्क निर्माण।
• सडक पहुँच नभएका स्थानमा मोटरसाइकल, खच्चड वा ड्रोन-आधारित वैकल्पिक वितरण परीक्षण।
दीर्घकालीन — वर्ष ३–५
• सम्पूर्ण नेपालमा घरदैलो हुलाक वितरण सेवा पूर्ण रूपमा लागु।
• राष्ट्रिय ठेगाना डेटाबेसलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र, जग्गा दर्ता र स्वास्थ्य बिमासँग एकीकरण।
• सडक पूर्वाधार निर्माणसँगै अस्थायी वडा केन्द्रबाट घरदैलो सेवामा स्वतः स्तरोन्नति।
• डिजिटल ठेगाना प्रणालीलाई आपतकालीन सेवा (एम्बुलेन्स, दमकल) सँग आबद्ध गर्ने।
५. सडक पहुँचविहीन क्षेत्रका लागि विशेष व्यवस्था
जहाँ सडक पहुँच छैन, त्यस्ता क्षेत्रका नागरिकका लागि सम्बन्धित वडा कार्यालय, विद्यालय वा स्वास्थ्य चौकीलाई अस्थायी हुलाक संग्रह केन्द्रको रूपमा तोकिनेछ। सम्बन्धित नागरिकको ठेगानामा यस्तो केन्द्रको नाम र सम्पर्क नम्बर उल्लेख हुनेछ। सडक पूर्वाधार निर्माण पूरा भएपश्चात् स्वतः घरदैलो सेवामा रूपान्तरण हुनेछ।
६. औपचारिक माग
अतः माननीय सभामुख महोदयलाई अनुरोध छ कि यस सदनले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री र स्थानीय तह मन्त्रीज्यूलाई (क) आगामी ६ महिनाभित्र राष्ट्रिय हुलाक ठेगाना नीति मस्यौदा संसदमा पेस गर्न, (ख) नेपाल हुलाक विभागको पुनर्संरचना गरी घरदैलो वितरण सेवा अनिवार्य बनाउन, र (ग) सडक पहुँचविहीन क्षेत्रका लागि वडास्तरीय अस्थायी हुलाक केन्द्रको तत्काल स्थापनाको कार्ययोजनासहित राष्ट्रिय हुलाक सेवा सुधार मास्टरप्लान तर्जुमा गर्न निर्देशन दिने गरी उक्त प्रस्ताव पारित गर्नुहोस्।